ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਵਾਸ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ‘ ਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਧਾਨ ਬਿਲ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਲਿਨ ਹੈਨਸਨ(ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਸੋਧਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।


ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਇਹ ਹਨ - 

1. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਣ।

2. ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। 

3. ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ।

4. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ (5 ਬੈਂਡ) ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ।

5. ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀ ਆਰ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ  ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ।

6. ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ) ਕੀਤਾ ਹੈ।

7. ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਕਰਤਾ ਦੇਆਸ਼ਰਿਤਾਂ (ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

8. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ।

9. ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ।

10. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। 

11. ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਖਤਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

12. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ।       

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Australian immigration policy will be more strict