ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 35 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ, ਜੋ 1954 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ. "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ (ਕੇਂਦਰ) ਪੱਖ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੋ (ਧਾਰਾ 35-ਏ) 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ), ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ) ਚੋਣਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। "
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।
