ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 107 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ : ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ

 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 107 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਊਂਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

 

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਦਾਖ਼ਲਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ  ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਸਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਐਕਟ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ 25 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ  ਅਦਾਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:107 educational institutions in next year will lose recognition : Kahan Singh Pannu