ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

1,500 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ–ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

1,500 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ–ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ 1,500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ–ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ–ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੰਗਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5,000 ਵਕੀਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਤੇ 10,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਮਐੱਸ ਚੌਹਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ–ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ–ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਹਾਈ ਕੋਰਟ (HC) ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਐੱਸਐੱਸ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ’ (STF) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀਐੱਚਆਰਓ (PHRO) ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

 

 

6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡ੍ਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

 

 

SIT (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

 

 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡ੍ਰੱਗ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ।’

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:1500 Advocates request HC about Drug Victims