ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ’ (SCERT) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (DIETs) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਵ 82% ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ; ਜਦ ਕਿ SCERTਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ’ (Ed. CIL) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰ ਸ਼ਿਖ਼ਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 DIETs ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 525 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 264 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 76 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 349 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ DIETs ਸਿਰਫ਼ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ 1981 ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ SCERT ਨੂੰ 45 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 29,187 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਵ 6,527 ਅਧਿਆਪਕ ਅਨਟ੍ਰੇਂਡ ਭਾਵ ਸਿਖਲਾਈ–ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ।
ਉੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
