ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਡਾਇਓਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।


ਸੋਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ, ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 125 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਰਟੀਫਿ਼ਕੇਟ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਸਰਟੀਫਿ਼ਕੇਟ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਖਰਚੇ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏ-1 ਕਲਾਸ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਜ ਪਹਿਲਾਂ 700 ਰੁਪਏ `ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ `ਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਪੀਡੀ-ਪਰਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੀਸ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੀਸ ਪਹਿਲਾਂ 125 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ `ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ; ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂਤਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁਣ 25 ਰੁਪਏ `ਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਰੁਪਏ `ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ `ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ `ਤੇ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 300 ਰੁਪਏ `ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਲਾਬ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ 2 ਏਕੜ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ `ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।


ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਇਸ ਫ਼ੀਸ-ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧੱਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ `ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:A big jolt to small farmers Animals treatment now costlier