ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ‘ਖੁੱਲੇ `ਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ`

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ `ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ`

- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ 99.9 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ
 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 713 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
- 80 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਟਾਇਲਟ ਕਮ-ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਇਨਾਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਫੀਸਦ 99 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 
- ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਦ

 

“ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ `ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ` ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।


ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵੱਛ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਨੀ੍ਯਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 


ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਹਿਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ-ਕਮ-ਟਾਇਲਟ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 5000-20000 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਪਏ ਖਰਚਕੇ ਬਾਥਰੂਮ-ਕਮ-ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ 99 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।


ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ “ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸਵੱਸਥ ਪੰਜਾਬ” ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ “ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ-ਸੁਥ੍ਯਰਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।


ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸਵੱਸਥ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 13726 ਪਿੰਡ, 147 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਓਡੀਐਫ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 


ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੇਟਸ 75 ਫੀਸਦ  ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 100 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ (2 ਅਕਤੂਬਰ, 2017) ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਲਈ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿ.ੂਐਸ.ਸੀ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 


ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 125 ਪਿੰਡਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੀਟਰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 99.9 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ  ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2202 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 810 ਪਿੰਡ 10 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਕਿ 2021 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।        

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:All villages of Punjab now Open Defecation Free