ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਢੁੱਕਵੇ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿਲ-2018 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਆਰ ਡੀ ਏ) ਦਾ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਦਾਰੀ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ `ਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ/ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿੱਲ `ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ `ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
