ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਇਲਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ

ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਇਲਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ

-- ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਅਦਾਰੇ 

 

ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਇਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਕੈਨੇਡਾ , ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ , ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੋੜ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਜ ਤੇਜ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਕੇ ਓਥੇ ਆਪਣੇ ਸੱਟਡੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਜ਼ੇਕਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਿਰਫ਼ ਰਾਏਕੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸੀਆਂ , ਸੁਧਾਰ , ਪੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਹਰ ਆਇਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜ੍ਹੀਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਹਰ ਉਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਇਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ,ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕਿਸ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ? ਕੋਈ ਫ਼ਰਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ,ਕੋਈ ਆਈ. ਡੀ. ਪੀ. ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ.ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਵੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ " ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਓਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ  ਐਕਟ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ - ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ , ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਹਿਓਮਨ ਟਰੈਫਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ਨ ਰੂਲ 2014 " ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲ਼ੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੇਠ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ,ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਮੀਗਰਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ , ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ,ਆਇਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਟਿਉਟ , ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦ ਗਏੇ ।

ਜਦੋ ਵੀ ਮੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ,ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸ਼ਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ " 

ਜਦ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ,ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਆਇਲੈਟਸ ਲਈ ਯੋਗ   ਹਨ । ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜੀਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ,ਮਾਲਕ ਵਲ਼ੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਆਈ ਡੀ ਪਰੂਫ਼ , ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਪਰੂਫ਼ ਆਦਿ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਵਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ,ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਜਰੂਰੀ ਹਨ , ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਜ਼ ਹਨ । ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 35000₹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਰਾਂਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 4 ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀਜ਼ ਹਨ। 

ਜਿਵੇ ਕਿ 1 ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਓਟ ,2 ਓਵਰਸੀਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ  ,3 ਓਵਰਸੀਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ,4 ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਝ ਆਈਲੈਟਸ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ,ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ ,ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 

ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ :-

1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ. ਨੂੰ ਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।

2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ. ਨੂੰ ਹਰ ਰਸੀਦ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।

3 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ. ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।
4 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ. ਨੂੰ ਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ , ਪੈਮਪਲੇਟ , ਆਦਿ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਆਦਿ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਓਹਨਾ ਵਿੱਚੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੰਸਟਿਉਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ 24 ਇੰਸਟੀਟਿਓਟ ਕੋਲ ਡੀ ਸੀ  ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ "ਪੰਜਾਬ ਹਿਓਮਨ ਟਰੈਫਕਿੰਗ ਐਕਟ 2014 "ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
9 ਇੰਸਟੀਟਿਓਟਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਇੰਸਟੀਟਿਓਟ ਹੀ ਕਰਦੇਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਇਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਬਣਦੀ ਕਾਂਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਰਸੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫ਼ਿਸ ਖੋਲਣ ਜਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤੱਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜੀਆਂ ਵੀ ਲਗਭੱਗ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਗਰਾਉਂ ( ਲੁਧਿਆਣਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਪਰ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਓਸੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਐਮ ਏ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਨਾਂਅ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨਾਂਅ ਓਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Avoid unauthorised IELS centres