ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

[ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]

 

 

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਹਾਇਕ’ (IPS) ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ 25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚਿਤ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਆਦਿੱਤਿਆ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਕਣਕ ਬੀਜੋ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਮਕਾਵੇ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ‘ਨਾਸਾ’ ਦੇ ਦੋ ਸੈਟੇਲਾਇਟਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 80,000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ; ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 46,000 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਹੋ ਗਈਆਂ।

 

 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਰੀਆਂ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ (NGT) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

 

[ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Awareness necessary on the issue of Paddy Straw