ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ‘ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ` (ਜੀਐੱਸਟੀ - ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਮੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ` (ਪੀਜੀਆਰਈਸੀ - ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੀਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ‘ਸਿਫ਼ਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ` ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ `ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝਬੂਝ, ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 38 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੈੱਸ ਫ਼ੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ`
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਏ `ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ‘‘ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ `ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ `ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੈਕਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।``
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਨ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
