ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ 4251 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 108 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 164, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 593, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ 1140, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 373 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਲਈ 798 ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
HT Punjabi ਦੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ Like ਕਰੋ ਤੇ ਜੁੜੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ।
https://www.facebook.com/hindustantimespunjabi/
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਾਡਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ।
HT Punjabi ਦੇ Twitter ਪੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ Follow ਕਰੋ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2014 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੇਗੀ।
/
