ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਠ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰਠ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ।''
ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸੂਲਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਨਾਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
