ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਂਨਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ

----ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ----

 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਂਨਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਦ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

 

ਭੌਂ ਪਟੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਪਟਾ/ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੇਂਨਸੀ ਐਕਟ 1887, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਟੇਂਨਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪਰੋਪਰਾਇਟੀ ਰਾਈਟਜ਼) ਐਕਟ 1952, ਦੀ ਪੈਪਸੂ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਟੇਂਨਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪਰੋਪਰਾਇਟੀ ਰਾਈਟਜ਼) ਐਕਟ 1953, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੋਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1912, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਉਰਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟੈਨਉਰਸ ਐਕਟ, 1953 ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟੇਂਨਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਖੁਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:cabinet decides to form sub-committee to examine punjab land leasing and tenancy bill 2019