ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ–ਆਯੁਕਤ ਬਿਲ–2020’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ–ਆਯੁਕਤ ਬਿਲ–2020’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ–ਆਯੁਕਤ ਬਿਲ–2020’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

 

ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ – 1996 ਆਪੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

 

ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ–ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕ–ਆਯੁਕਤ ਕੋਲ 1908 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

 

 

ਇਸ ਬਿਲ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ–ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 

ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ (ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ) ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ।

 

 

ਇੰਝ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

 

 

ਲੋਕ–ਆਯੁਕਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚੇਅਰ–ਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Cabinet Okays introduction of Punjab Lok Ayukta Bil 2020