ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ, 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ  ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵੇਗਾ।

 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਭਲਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:CAPT AMARINDER LED GOVT EXTENDS RESERVATION FOR SPORTSPERSON and KIN OF SIKH RIOT VICTIMS TO ITS PVT MEDICAL COLLEGES QUOTA