ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ

 

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ) ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।

 

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।

 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। 

 

ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਸਨ।


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:capt amarinder rules out exclusion of arhtiyas from procurement process