ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ (ਦਵਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ) ਵਰਤਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰਾਟਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਚਇਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:CAPT AMARINDER SEEKS NECESSARY AMENDMENT FOR UTILIZATION OF 14TH FINANCE COMMISSION GRANTS FOR URBAN EMERGENCY RELIEF