ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ PM ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੈਪਟਨ 

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ

 

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਠੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗੀ।

 

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 95 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ/ਸੀ.ਏ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਯੂ.ਆਰ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦੀ 16 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਯੂ.ਆਰ.ਐਸ. ਕਣਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ) ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਆਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:capt amarinder to meet pm to press centre against any review of msp policy as per decision taken at meeting with cong mps