ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ  ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ 1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ (ii) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ  ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 

ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ (vi) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਪੈਰਾ (iv) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 01, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ (iii) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 

ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ (v) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ , ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੱਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

 

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Captain assured the striking employees the recommendations will be implemented