ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ–ਖ਼ਾਸ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ; ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ–ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

 

 

71 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਲੀਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।

 

 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਗ਼ੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ–ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

 

ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ–ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲਣਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 

ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 19 ਮਾਰਚ, 2019 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ–ਭੜੱਕਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੋਲ–ਘਚੋਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੇ 2,200 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਸਟਰ–ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੇਰ–ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

 

ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ; ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭਰਤੀ ਜਾਅਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

 

 

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸਨ, ਤਦ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ – 2020’ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।

 

 

ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਝੁੱਗੀਆਂ–ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

 

 

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੰਝ–ਘਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 73 ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Captain s Yes Man Tript Rajinder Singh Bajwa