ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 2000 ਹੋਰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 142 ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬਾਕੀ 212 ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਵੀ 15-ਦਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
