ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ(ਪੁਰਾਣੇ) ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਾਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੇਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਛੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ) ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਚਿੱਪ' ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਪੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੂਟ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਤੋਦਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
