ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ ਕੇਂਦਰ: ਪੰਜਾਬ

ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ ਕੇਂਦਰ: ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡਜ਼) ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1968 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਡੀਓ-ਕਾਨਫ਼ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।


ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ `ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐੱਸ. ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ `ਤੇ ਕੇ਼ਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ `ਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।`


ਸ੍ਰੀ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੁੰ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ HT Punjabi ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ Like (ਲਾਈਕ) ਅਤੇ Follow (ਫ਼ਾਲੋ) ਕਰੋ

https://www.facebook.com/hindustantimespunjabi/

 

ਅਤੇ

https://twitter.com/PunjabiHT


ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ `ਚੋ਼ ਇੱਕ - ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲ਼ਾਂ `ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।


ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ‘ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ।`


ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੀਐੱਸ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਉਂਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2001-2002 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ 7,200 ਟਨ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ; ਜੋ 2016-17 `ਚ ਘਟ ਕੇ 5,843 ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 5690 ਟਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Centre should control sale of Insecticides Punjab