ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ 62,000 ਮਕਾਨਾਂ `ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ 62,000 ਮਕਾਨਾਂ `ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ 62,000 ਮਕਾਨਾਂ `ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ `ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।


ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।


ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ `ਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ 2031 ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ 62,000 ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55,000 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:CHB will regularise changes in 62000 dwelling units