ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DGP ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DGP ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ  ਰਹੇ ਹਨ।

 

1982 ਬੈਚ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਏ.) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ' ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰੀ  ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇਗੀ।

 

10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

 

ਅਰੋੜਾ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ "ਜਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ" ਦੱਸੀ ਹੈ।

 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਤਿਮਨ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

 

ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਨ. ਐੱਸ. ਕਲਸੀ ਨੇ  ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:chief minister Captain Amarinder Singh taken up the issue of dgp Arora extension with Prime Minister modi