ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 

 

ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
੍ਯਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜੂਨ, 1984 ਦੇ `ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ` ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
੍ਯਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁੱਲ 375 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, 1989 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ `ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 224 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ `ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ` ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 
ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ (ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ) ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।       

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Chief Minister visits jodhpur jail detainees