ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ

[ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]

 

ਮਕਾਨ–ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਰੈਂਕਿੰਗ) ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਮਾਰਟ–ਸਿਟੀ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਲੇ ਨਾਗਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਪੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਾਰਕਿ਼ੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 43 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 4,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

 

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 71 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਿੱਕਲੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆਉ਼ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ 80% ਕਮੀ ਆਈ।

 

 

ਸੈਕਟਰ 43 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ’ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Citizens have to be provided quality life to make Chandigarh Smart