ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ `ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ:
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ?
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ `ਤੇ 1,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਇੱਕ ਮਾਲ, ਤਫ਼ਰੀਹੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਛੱਤ `ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਯੁਕਤ ਵਪਾਰਕ ਧੁਰੇ (ਹੱਬਸ) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ `ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 `ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਟੂਡੇ ਹੋਮਜ਼` ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 36 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 `ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਈ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਸ ਹੰਸਪਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 409 (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 465 (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ), 467 (ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ), 468 (ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ), 471 (ਕਿਸੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ), 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿ਼ਸ਼) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ `ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ?
ਸਾਲ 2007 `ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ਼ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਇਹ ਕੇਸ?
ਇਸ ਕੇਸ `ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ 152 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ?
ਅਗਸਤ 2017 `ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ-ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
