ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ `ਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ` (CLU) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ` (CLU) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ-ਕਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ; ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰੀ, ਲੈੱਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ `ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।


ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ/ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰੀ/ਲੈੱਸੀ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ` (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ - CLU) ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੁੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।


ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ `ਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।


ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਂਝ ਪਹਿਲੇ ਏਕੜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਏਕੜਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।


ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀਐੱਲਯੂ ਵੈਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:CLU allowed in Punjab