ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ’ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ’ਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਦੋਰਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ’ਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੋਵੇ।’’

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਹੇਠ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਇਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।


 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰਥਵਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।’’

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:CM Capt Amarinder Singh mentions court verdict on baragari case