ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
