ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ। ਤਸਵੀਰ: ਦਿ ਵੁਆਇਸ ਆਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ `ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।


1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।


ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ `ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤਦ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।


ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸੁਝਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇਗੀ।


ਉਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ‘ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।`


ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ `ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ‘ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ` ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।


ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।


ਬੀਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।


ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ `ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂਅ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ,‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।`


ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਅਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਅਰੋੜਾ (ਡੀਜੀਪੀ - ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Confusion over New Punjab DGP appointment