ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ

-- ਕੁਝ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ

 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ - ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ `ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਬੀਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਊਂਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤਦ ਹੈਪੇਟਾਇਟਿਸ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਭਾਵ ਏਡਜ਼ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਤੇ ਵਿੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਉ਼ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।

 

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।``

 

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ `ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ (ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

 

ਇੰਝ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।``

 

ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ,‘‘ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਿੰਜਾਂ `ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਸਿਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਲਾਸ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੋ।``

 

ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ‘‘ਡਾਇਓਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਜ਼, ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੀ ਤੇ ਵਿਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।``   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Confusion over sale of syringes in Punjab