ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਡੀਓ ਫ਼ੁਟੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਹਰਾਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ:
Our amendment, making sacrilege of all religious texts punishable with life imprisonment, does not make unintentional acts punishable, but only targets deliberate acts aimed at creating religious tension in the state. Here’s my take on it in @timesofindia. https://t.co/fAfylldYDF
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 6, 2018
