ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ)/ਚੈਰਿਟੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਗ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ ਆਈਟੀ ਉਪਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 559 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ 257 ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਤੇ 342 ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ `ਚ ਕੁੱਲ 3,582 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,082 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਦ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
