ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅਦਾਲਤ ਦੇ 'ਖਰਾਬ ਮੂਡ' ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਤਲਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 'ਮੂਡ ਖਰਾਬ' ਸੀ।
 

ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਨ. ਰੈਣਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 'ਮੂਡ ਖਰਾਬ' ਹੈ।
 

ਦਰਅਸਲ, ਵਕੀਲ ਕੇ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ, "ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਤਲਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।"

 


 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਨ. ਰੈਣਾ ਦਾ ਜਨਮ 1958 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਂਟ ਜੋਨਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
 

ਉਹ 1987 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਰਿਪੋਰਟਸ (ਆਈਐਲਆਰ) ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ। ਆਈਐਲਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਨ. ਰੈਣਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
 

ਸਾਲ 2018 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਏ.ਸੀ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਇਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ  ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Counsel feels court in bad mood High Court judge adjourns hearing