ਪੰਜਾਬ `ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ `ਚ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਪਾਬੰਦੀ) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2016` ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਸੋਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ `ਚ 7.7 ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਕਬੇ ਦੇ 2,240 ਪਲਾਟ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਮਈ, 1988 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2016 `ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਦ 1 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
