ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ `ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 35 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਦੋ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਸੰਧੂ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਮਹੇਂਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ `ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ।
ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ `ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਟਕਰਾਅ` ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ `ਚ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।``
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ `ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਆਖੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ।`` ਬੈਂਸ ਹੁਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
