ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 2088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਂਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਨਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀਕਮ ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡ (100 ਫੀਸਦੀ) ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।
