ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਿ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਲ `ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੀਤੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੱਢਾ ਮਿਲ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਬੀਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਲ (ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ, 1974 ਅਧੀਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਲ। ਇਸ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਉਂਦੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
