ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ: ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ: ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।` ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ  ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੰਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾਕੇ `ਤੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 31ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 73 ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਵ 24 ਨਸਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 73 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 323 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੰਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਅੇੱਸਪੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ `ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੁੰ 130 ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਟੁੱਟ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ `ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਬਿਨਾ ਫ਼ਾਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੁੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ `ਤੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ `ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਅਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਅੇੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆਜਾ ਰਿਹਾ।

ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ `ਚ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਐੱਸਆਈ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਐੱਸਆਈ ਆਪ ਹੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ `ਚ ਇਹੋ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕਾਲ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਏਐੱਸਆਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐੱਸਐੱਚਓ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਅੇੱਸ ਅਧੀਨ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:death penalty to first time drug convicts not right