ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ–ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਣੂੰ ਵੱਲੋ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ–ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਣੂੰ ਵੱਲੋ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਨੋਰੋਗੀ ਡਾਕਟਰਾ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਬੁਪਰੀਨਾਰਫਨ ( ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨੋਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ) ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ  ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਦਵਾਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

 

 

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਣੂੰ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਨੋਰੋਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈੰਟਰਾ ਤੇ ਬੁਪਰੀਨਾਰਫਨ ਗੋਲੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਵੇਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਰੋਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚੋਰਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ–ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਣੂੰ ਵੱਲੋ ਚੁਣੌਤੀ

 

ਡਾ.ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈੰਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਆਮ ਵਿੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਨੋਜਵਾਨ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੱਸਕਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਠੇਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਕਤ ਦਵਾਈ ਅਫੀਮ ਦੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ  ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ  ਗੱਲ ਤੇ ਚੈਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਨੋਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।

 

 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੋਰਾਨ ਡਾ. ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Dr Ranu challenges Punjab s Anti-Drugs Govt Policy in High Court