ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੱਲੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
Reviewed security at state prisons with top officials. Decided on strong measures to strengthen security. All prisons will get drones & CCTVs. Have asked DCs to visit jails once a month. Have asked Jail Dept to see if undertrial gangsters & radicals can be shifted out of Punjab. pic.twitter.com/Cnhg0orwR8
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 4, 2019
.
