ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬਾਸਮਤੀ `ਚ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸਕ : ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਬਾਸਮਤੀ `ਚ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸਕ : ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ `ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 400 ਬਰਾਮਦ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ `ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ `ਚ ਬਰਾਮਦਾਂ `ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਅਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਈਸੀਆਰਆਈਈਆਰ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ `ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਕਸਪੋਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ `ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਆਡਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸਕ ਏਸਫੇਟ, ਕੈਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ, ਥੀਆਮੈਟੋਸੈਮ, ਟਿ੍ਰਕਲਾਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਜ਼ਾਫੋਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਇਡਜ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ‘ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਇਡ ਐਕਟ, 1968 ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਪੰਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ।

 


ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਲਾਈ ‘ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਬਾਸਮਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ

 

ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਬਾਸਮਤੀ` ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਪੰਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਬਾਸਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰਜ਼ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

 

ਬਾਸਮਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ `ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
  

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title: Excessive Use of Pesticides Hurting Basmati Exports