ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਈ ਡੀ ਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਜਾਂ ਈ ਡੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017' ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਭਾਵ ਸੀ ਐਲ ਯੂ/ਈ ਡੀ ਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
