ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ

ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ


ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉੁਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ,1995; ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ,1995 ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ  ਸਬੰਧੀ  ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ,2016 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧੇਗੀ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ  (ਰੇਰਾ) ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।

 

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Experts Group to harmonize Real Estate Laws of Punjab