ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਆਖਣਾ ਗ਼ਲਤ: ਮਾਹਿਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਆਖਣਾ ਗ਼ਲਤ: ਮਾਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ) ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ-ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ‘ਸਭ ਤੋਂ ੳੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੂਸਿ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਖਾਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ।`


ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ `ਚ ਹਰ ਸਾਲ 2.20 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰਾਲ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਭਾਵ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Farmers are not responsible for NCR pollution