ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਧਮਕੀ...

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਧਮਕੀ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ-ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ 738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ (ਪੰਜਾਬ `ਚ ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਇਸ ਵਾਰ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।


ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਭਾਅ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ 255 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ।


ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ,‘ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਛਿੱਲੜ ਅਤੇ ਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।`


ਸੂਤਰਾਂਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਭਾਅ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਭਾਮਾ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 48 ਏਕੜ ਰਕਬੇ `ਚ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਨੇ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ-ਮਿਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉ਼ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਅਸੀਂ 280 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ `ਤੇ ਵੀ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ `ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।`


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 255 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ `ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਿਹਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।`


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 `ਚ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਣ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ 1.05 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ।


ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ `ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:farmers in lurch private mill owners threaten not to crush