ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ 11286 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ 1585 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 41.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਹੈ, 1136 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ 202 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ./ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 31 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
